नई दिल्ली, नवम्बर 19 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्र सरकार ने देश की सभी ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड पहुंचाने की महत्वाकांक्षी भारतनेट परियोजना को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) व टेलीकॉम तारों को बिछाना नि:शुल्क कर दिया है। साथ ही इसकी मंजूरी प्रक्रिया की समय सीमा भी तय कर दी है, जिससे परियोजना अनावश्यक लेटलतीफी का शिकार नहीं हो। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय एजेंसियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। दावा है कि इससे सड़कों के किनारे फाइबर बिछाने के लिए लगने वाले समय और लागत दोनों में कमी आएगी। यह पहल सीधे तौर पर देश के सभी 6.4 लाख गांवों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगी। सात दिन के अंदर पास करे मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ...