पूर्णिया, जनवरी 4 -- - प्रस्तुति : सुबोध कुमार बायसी अनुमंडल में व्यवहार न्यायालय भवन निर्माण के लिए 2020 में अधिग्रहीत 10 एकड़ भूमि का मुआवजा विवाद फिर गरमाया। उचित मुआवजा न मिलने से नाराज भू-धारकों ने 29 दिसंबर से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया। रोस्टर में भारी अनियमितता है। मृत व्यक्तियों के नाम शामिल है, जबकि वर्षों पूर्व आवासीय खरीदारी वाले वास्तविक भू-धारकों के नाम गायब है। बिना पर्याप्त सूचना या आपत्ति निपटारे के रोस्टर जारी कर जल्दबाजी बरती गई। भू-धारक चेताते हैं कि उचित मुआवजा बिना जान देंगे, जमीन नहीं छोड़ेंगे। 1994 में बने अनुमंडल को 31 वर्ष बाद स्वतंत्र न्यायालय भवन मिलने की उम्मीद मुआवजा विवाद से संकटग्रस्त। इससे बायसी, डगरुआ, अमौर क्षेत्रवासियों को जिला मुख्यालय जाने की मजबूरी समाप्त हो सकती थी। प्र...