हापुड़, जून 30 -- ईं-पंजीकरण योजना के विरोध में 17 दिन से बैनामा लेखकों, अधिवक्ताओं, स्टांप विक्रेताओं, कंप्यूटर ऑपरेटरों की हड़ताल चल रही है। ऐसे में उप निबंधन विभाग में जमीनों, मकानों, प्लॉटों के बैनामा और रजिस्ट्री नहीं हो रही है। इससे विभाग को रोजाना करीब 60 लाख के राजस्व का नुकसान हो रहा है। जबकि हड़ताल की वजह से बैनामा और रजिस्ट्री कराने वाले लोगों को भी भटकना पड़ रहा हैं। निबंधन विभाग ने विनिर्दिष्ट व प्राइवेट संस्थाओं द्वारा दस्तावेजों का पंजीकरण कराए जाने के आदेश दिए है। इस आदेश पर बैनामा लेखकों, अधिवक्ताओं, स्टांप विक्रेताओं, कंप्यूटर ऑपरेटरों ने विरोध शुरू कर दिया। 11 जून से योजना के विरोध में बैनामा लेखक और अधिवक्ता कार्य से विरत हो गए। यह भी पढ़ें- ई-रजिस्ट्री के विरोध में अधिवक्ताओं ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया जिससे उप नि...