लखनऊ, मार्च 22 -- सरकार की ओर से स्केल फोर और उससे ऊपर के अधिकारियों व पूर्णकालिक निदेशकों (जैसे एसबीआई के चेयरमैन/एमडी और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एमडी/ईडी) के लिए नई पीएलआई योजना लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। यूएफबीयू ( यूनाइटेड फोरम आफ बैंक यूनियंस) संशोधित योजना को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगा। यह किसी चर्चा के बिना एकतरफा लागू की जा रही है। इसका देशव्यापी विरोध होगा। फोरम के जिला संयोजक अनिल श्रीवास्तव ने कहा कि जून 2025 में उप मुख्य श्रम आयुक्त ने सभी बैंकों को निर्देश दिया था कि आगे की चर्चा तक इस योजना को लागू न किया जाए। फरवरी 2026 में सरकार ने फिर से इसे लागू करने का निर्देश दिया। जिसके बाद 9 मार्च की फोरम के साथ हुईं सुलह बैठक में भी इसे स्थगित रखने की सलाह दी गई। बावजूद इसके सरकार ने अब एक बार फिर से स्...