लखनऊ, अक्टूबर 8 -- हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में राजधानी में बढ़ते ई-रिक्शों, यातायात व्यवस्था, सड़क पर अतिक्रमण, जल निकासी और पार्किंग की समस्या को लेकर चल रही जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जानकारी दी गई कि ई-रिक्शों की बढ़ती संख्या और प्रमुख मार्गों पर उनके संचालन को नियंत्रित करने के लिए नौ सदस्यीय समिति गठित की गई है। समिति में राजस्व, एलडीए, ट्रैफिक, पुलिस, परिवहन समेत विभिन्न विभागों के अधिकारियों को शामिल किया गया है। समिति का गठन एक अक्टूबर को किया गया है और उसे दस दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय दिया गया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार व संबंधित विभागों से अब तक की कार्रवाई की जानकारी तलब की है। मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी। न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी की खंड...