नई दिल्ली, सितम्बर 3 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि बीसीआई और राज्य विधिज्ञ परिषद के पास कानून के छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि छात्रों के खिलाफ कार्रवाई करना शिक्षण संस्थानों का काम है, जो वे अपने नियमों के अनुसार कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने यह भी कहा कि कानून की पढ़ाई करने वाले छात्रों पर विधिज्ञ परिषद को अनुशासनात्मक नियंत्रण तभी मिलता है जब वे अधिवक्ता के तौर पर पंजीकृत हो जाते हैं। पीठ ने कहा कि छात्रों पर अनुशासनात्मक अधिकार केवल उनके मूल शिक्षण संस्थान या ऐसे संस्थान को नियंत्रित करने वाले नियमों या उप-नियमों के तहत निर्धारित सक्षम प्राधिकार के पास होता है। शीर्ष अदालत ने बीसीआई...