नई दिल्ली, सितम्बर 2 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि भारतीय विधिज्ञ परिषद (बीसीआई) को कोई भी नीतिगत फैसला भारत के अटॉर्नी जनरल (एजी) और सॉलिसिटर जनरल (एसजी)की सलाह से लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था जिनमें बीसीआई के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा के लंबे कार्यकाल की वैधता को चुनौती दी गई थी और उन्हें पद से हटाने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ इन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा कि भारत के अटॉर्नी जनरल और भारत के सॉलिसिटर जनरल, दोनों ही बीसीआई द्वारा लिए जाने वाले हर नीतिगत फैसले में सक्रिय रूप से शामिल होंगे।वकील यह भी पढ़ें- BCI में मनन मिश्रा के पावर पर CJI ने चलाई कैंची, कहा- स्थायी अध्यक्ष नहीं हैं भाजपा सांसद योगमाया एम.जी. की ...