नई दिल्ली, अगस्त 12 -- केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पंजाब सरकार, 1966 से भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी) परियोजना से जुड़े हिमाचल प्रदेश के बकाया भुगतान के मुद्दे पर केंद्र के प्रस्ताव को मानने के बहुत करीब है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ को हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने बुधवार को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह पता लगाने के लिए मामले को सूचीबद्ध किया है कि क्या पंजाब सरकार केंद्र के प्रस्ताव पर सहमत है या नहीं। केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने कहा कि पंजाब बहुत करीब आ रहा है। मुझे लगता है कि हम मतभेदों को दूर कर लेंगे। उन्होंने पीठ से अगले हफ्ते सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। पीठ ने मामले...