हजारीबाग, सितम्बर 28 -- हजारीबाग, हमारे प्रतिनिधि। भारत निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता सूची के शुद्धिकरण और सत्यापन को लेकर एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि के निर्देशानुसार, अब विशेष обстоятельों को छोड़कर नोटिस की सुनवाई के लिए मतदाताओं को इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर्स कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी।

नोटिस व्यवस्था जिन मतदाताओं को अनमैपड या लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी विवरण में अंतर के संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं, उनके घर बूथ लेवल ऑफिसर स्वयं जाएंगे और दस्तावेज एकत्र कर ऑनलाइन अपलोड करेंगे। डीसी हेमंत सती ने भी इसकी पुष्टि की है। घबराएं नहीं, यह सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया है: डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी हेमंत सती ने कहा कि एसआईआर नोटिस मिलने का मतलब नाम काटा जाना नही...