मधुबनी, नवम्बर 7 -- बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। मधुबनी कलेक्ट्रेट परिसर की नीलामी 26 नवंबर को होगी। शीर्ष अदालत ने नीलामी की प्रक्रिया को रोकने से इनकार करते हुए राज्य सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया। लगभग 4.17 करोड़ रुपये के बकाया के मामले में प्रधान जिला जज के आदेश पर 5 नवंबर को नीलामी की तारीख तय की गई थी। इस संबंध में पिछले दिनों कलेक्ट्रेट भवन पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया था। इसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बिहार सरकार की ओर से मधुबनी कलेक्ट्रेट भवन की नीलामी रोकने के लिए विशेष अनुमति याचिका दाखिल की गई। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने कलेक्ट्रेट की नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर ...