पटना, फरवरी 26 -- बिहार सरकार ने विभिन्न योजनाओं और प्रोजेक्ट के 92 हजार करोड़ रुपये के उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी बिल) जमा नहीं कराए हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की हालिया रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। कैग यानी सीएजी का कहना है कि 31 मार्च 2025 तक 92 हजार 132 करोड़ रुपये के यूसी बिल बकाया हैं। पिछले साल भी सीएजी की रिपोर्ट में 70 हजार करोड़ रुपये के यूसी बिल पेंडिंग होने की बात कही गई थी, जिसके बाद विपक्ष ने नीतीश सरकार पर सरकारी फंड में अनियमितताओं के आरोप लगाए थे। सीएजी ने 2024-25 के वित्तीय खातों की जो रिपोर्ट बिहार सरकार को सौंपी है, उसमें कुल 92 हजार करोड़ रुपये के यूसी बिल को बकाया बताया है। इसके अनुसार, 52 हजार 157 करोड़ रुपये के यूसी 2023-24 के हैं, जबकि शेष 39,974 करोड़ रुपये के बिल वित्तीय वर्ष 2024-25 के ब...