हिन्दुस्तान ब्यूरो, दिसम्बर 15 -- राज्य में जमीन की खरीद-बिक्री महंगी हो सकती है। लगभग एक दशक के लंबे अंतराल के बाद बिहार सरकार ने जमीन और फ्लैटों के निबंधन (रजिस्ट्री) की दर बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने सभी जिलों में डीएम की अध्यक्षता में गठित जिला मूल्यांकन समितियों को एमवीआर (न्यूनतम मूल्य दर) की समीक्षा कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। यह समिति शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में किए गये वर्गीकरण के आधार पर मौजूदा बाजार दर का आकलन करते हुए एमवीआर की नयी दर निर्धारित करने की अनुशंसा करेगी। समितियों की अनुशंसा पर राज्य सरकार अंतिम निर्णय लेगी। जानकारी के मुताबिक 2013 के बाद ग्रामीण क्षेत्र में जबकि 2016 के बाद शहरी क्षेत्र के एमवीआर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस बीच जमीन की बाजार दर कई गुना बढ़ गई है।...