हिन्दुस्तान ब्यूरो, जून 17 -- न्यायालयों में ट्रायल के स्तर पर लंबित केसों के निबटारे को लेकर बिहार में 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा। इसको लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय ने रूपरेखा तैयार कर ली है। जल्द ही गृह विभाग के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज दिया जायेगा। सोमवार को डीजीपी विनय कुमार ने प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। सरदार पटेल भवन स्थित बिहार पुलिस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में डीजीपी ने कहा कि आबादी और पेंडिंग केस के हिसाब से बड़े जिलों में अधिकतम पांच जबकि छोटे जिलों में एक से दो फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का प्रस्ताव बनाया गया है। लगभग 100 नये फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे। बकौल डीजीपी, इन नये कोर्ट में हत्या, लूट, डकैती व आर्म्स एक्ट आदि से जुड़े गंभीर केसों का प्राथमिकता के आधार पर ट्रायल कराया जायेगा। यह भी पढ़ें- छा...