नई दिल्ली, मार्च 6 -- बिहार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतिम माह में केंद्र सरकार से करीब 30 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे। इनमें केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के रूप में 7500 करोड़ रुपये और शेष केंद्रीय योजनाओं में केन्द्रांश की राशि मिलेगी। इससे बिहार के सरकारी खजाने को राहत मिलेगी। केंद्र की सौगात से विकास योजनाओं के छोटे भुगतान में राहत मिलेगी लेकिन, बड़े भुगतान अभी भी रुके हुए हैं। बिहार में फिलवक्त 10 मार्च तक सरकारी कर्मियों के वेतन, पेंशन, मानदेय, सहायता अनुदान आदि की राशि की निकासी को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है। वित्तीय वर्ष का अंतिम माह होने के कारण मार्च में वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन किया जा रहा है।विकास योजनाओं से संबंधित वित्तीय दावों के भुगतान में देरी बिहार में विकास योजनाओं से संबंधित वित्तीय दावों के भुगतान मे...