लखनऊ, मार्च 6 -- बिजली की नई दरों पर सुनवाई सोमवार (9 मार्च) से शुरू होगी। इसके पहले राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने सरकार से मांग की है कि वह नियामक आयोग को आदेश दें कि बिजली दरों में कटौती की जाए।उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा है कि बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं का 51 हजार करोड़ रुपये बकाया है। ऐसे में सरकार विद्युत अधिनियम-2003 की धारा-108 का इस्तेमाल करते हुए बिजली दरों में कमी के लिए आयोग को आदेश जारी करे। उन्होंने कहा कि इतना बकाया होने पर बिजली दरों में कमी के बजाय बिजली कंपनियां दरों में इजाफा चाहती हैं। वर्ष 2026-27 के लिए लगभग Rs.12,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का घाटा दिखाते हुए एक बार फिर दरों में बढ़ोतरी का प्रयास बिजली कंपनियां कर रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कंज्यूमर राइट रूल्स के मुताबिक सभी उपभ...