रांची, सितम्बर 1 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड के पावर सेक्टर में बिजली उत्पादन और खपत को लेकर अब अनुशासन और वाणिज्यिक जवाबदेही बढ़ाने की तैयारी है। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (इंट्रा-स्टेट डेविएशन सेटलमेंट मैकेनिज्म एंड रिलेटेड मैटर्स) रेगुलेशन्स, 2026 का ड्राफ्ट जारी किया है। इसके तहत तय शेड्यूल और वास्तविक बिजली उत्पादन अथवा खपत के बीच अंतर पर डेविएशन चार्ज का प्रावधान किया गया है। आयोग ने ड्राफ्ट पर बिजली क्षेत्र से जुड़े स्टेकहोल्डर्स और आम लोगों से आपत्तियां व सुझाव मांगे हैं। शेड्यूल से अंतर का होगा वित्तीय निपटारा

प्रस्तावित व्यवस्था प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, किसी बिजली उत्पादक को किसी निर्धारित समय में 100 मेगावाट बिजली ग्रिड में देने का शेड्यूल है, लेकिन वह 110 मेगावाट बिजली...