हल्द्वानी, मार्च 7 -- लालकुआं, संवाददाता। वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) 2006 के तहत वनग्राम बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग को लेकर वन अधिकार समिति व पूर्व सैनिक संगठन बिंदुखत्ता ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। समिति ने कहा कि बिंदुखत्ता के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट जाने जैसी कार्यवाही से परहेज किया जाए। यदि इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण ले जाया जाता है और भविष्य में बिंदुखत्ता के विरुद्ध कोई प्रतिकूल निर्णय आता है, तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी उत्तराखण्ड सरकार की मानी जाएगी। ज्ञापन देने वालों में वन अधिकार समिति के अध्यक्ष अर्जुन नाथ गोस्वामी, पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष खिलाफ सिंह दानू, रि. कै. इदर सिंह पनेरी, बसंत पांडे, उमेश भट्ट, कैप्टन दलवीर कफोला, चंचल सिंह कोरंगा, नंदन बोरा, संध्या डालाकोटी, कविराज धामी, रमेश जोशी, ...