गंगापार, जून 25 -- बारा, हिन्दुस्तान संवाद। अधिवक्ता संघ बारा के बैनर तले बारा तहसील में अधिवक्ताओं का कार्य बहिष्कार चौथे दिन गुरुवार को भी जारी रहा। इससे उप निबंधक कार्यालय पर सन्नाटा पसरा रहा। शासन को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान पहुंचा है।सोमवार को महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित एक ज्ञापन तहसीलदार बारा अनिल कुमार पाठक को अधिवक्ताओं ने सौंपा था। अधिवक्ताओं ने सरकार द्वारा भूमि विलेख पंजीकरण का कार्य सहज जन सेवा केंद्रों के माध्यम से कराने के निर्णय को सर्वथा समस्त अधिवक्ताओं एवं जन सामान्य विरोधी बताया है क्योंकि भूमि पंजीकरण या अन्य पंजीकरण तकनीकी दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील है और सहज जन सेवा केंद्रों के माध्यम से व्यापक अनियमितता एवं त्रुटियां संभव है। यह भी पढ़ें- ई-रजिस्ट्री के विरोध में चौथे दिन भी ...