लखीमपुरखीरी, मई 1 -- व्राइब्रेंट गांवों की कार्ययोजना भारत सरकार ने मांगी। कई बार निर्देश के बाद भी सचिव बीडीओ ने कार्ययोजना नहीं दी। इस पर सीडीओ का पारा चढ़ गया। सीडीओ ने सभी बीडीओ, जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक में नाराजगी जताते हुए तीन दिन का अल्टीमेटम दिया है। तीन दिन में आगणन सहित कार्ययोजना न देने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। वाइब्रेंट गांवों की कार्ययोजना को लेकर हिन्दुस्तान में खबर छपने के बाद सीडीओ अभिषेक कुमार ने सभी बीडीओ व जिला स्तरीय अधिकारियों को तलब कर लिया। वाइब्रेंट गांवों की कार्ययोजना को लेकर समीक्षा की। नेपाल सीमा से सटे पलिया और निघासन के 47 गांव वाइब्रेंट गांव के रूप में चिन्हित किए गए हैं। यह भी पढ़ें- जनगणना 2027 की तैयारियां तेज, प्रशिक्षण के बाद पर्यवेक्षकों को मिली जिम्मेदारी सीडीओ ने निर्देश दिया कि तीन द...