कोलकाता, मई 24 -- पश्चिम बंगाल की नई भाजपा सरकार ने अवैध घुसपैठ पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रदेश सरकार ने सभी जिला प्रशासनों को निर्देश दिया है कि अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों को पकड़ने के बाद उन्हें होल्डिंग सेंटर में रखा जाए और फिर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को सौंपा जाए। इससे पहले मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि राज्य में कोई स्थायी 'डिटेंशन कैंप' नहीं बनाए जा रहे हैं, बल्कि निर्वासन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए अस्थायी हिरासत केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारा रुख बिल्कुल साफ है- पहचान करो, सूची से हटाओ और बाहर निकालो।पता लगाओ, हटाओ और निर्वासित करो नीति सरकार के आधिकारिक निर्देश के अनुसार, 31 दिसंबर 2024 के बाद भारत में घुसे अवैध बांग्लादेशी या रोहिंग्या अप्रवासियों की पहचान ह...