गोरखपुर, अगस्त 19 -- गोरखपुर। प्रमुख संवाददाता। प्रदेश में बकाया संपत्तिकर की वसूली के लिए शासन ने एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) 15 अगस्त से लागू कर दी है, लेकिन प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नगर निकायों को ओटीएस पोर्टल तैयार होने और उससे जुड़ने का इंतजार है। नगर विकास विभाग निदेशक अनुज कुमार झा ने सभी नगरीय निकायों को ओटीएस पोर्टल पर निर्धारित फार्मेट में डेटा अपलोड करने और अपने प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम को पोर्टल से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। पोर्टल पर डेटा उपलब्ध होने के बाद ही बकायेदारों को योजना का लाभ देने की प्रक्रिया शुरू होगी।जिन नगर निगमों और निकायों में पहले से ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स सॉफ्टवेयर संचालित है, उन्हें एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) के माध्यम से ओटीएस पोर्टल से जुड़ना होगा। यह भी पढ़ें- Shahjahnpur News: पुराने संपत्...