कोलकाता, अप्रैल 1 -- कोलकाता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि पश्चिम बंगाल में चल रहे मतदाता सूची के 'विशेष गहन संशोधन' (SIR) से जुड़ी अधिकांश आपत्तियों का समाधान कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट को दी गई जानकारी के अनुसार, राज्य में मतदाता सूची को लेकर कुल 60 लाख आपत्तियां दर्ज की गई थीं, जिनमें से लगभग 47 लाख आपत्तियों का 31 मार्च तक निपटारा किया जा चुका है। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ कर रही है। पीठ ने बताया कि उन्हें मंगलवार को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की ओर से इस प्रगति के संबंध में एक पत्र प्राप्त हुआ है। आपत्तियों के निपटारे की तेज गति को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। मुख्य ...