कोलकाता, फरवरी 21 -- आगामी विधानसभा चुनावों से पहले एक बड़े कदम के तहत, केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक 'सशक्त समिति' का गठन किया है। 2024 में अधिसूचित CAA नियमों के तहत इस समिति की स्थापना बेहद महत्वपूर्ण है। यह समिति अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों द्वारा दायर नागरिकता आवेदनों की जांच करने और उन्हें मंजूरी देने के लिए अंतिम प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगी। यह समिति सुनिश्चित करेगी कि आवेदन हर तरह से पूर्ण हैं और आवेदक नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6B के तहत निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करते हैं।समिति में कौन-कौन हैं? केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) के आधिकारिक आदेश के अनुसार, पश्चिम बंगाल के लिए इस सशक्त समिति की संरचना इस प्रकार होगी- अध्...