कोलकाता, जून 29 -- पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की प्रक्रिया सोमवार को औपचारिक रूप से शुरू कर दी। उन्होंने प्रस्तावित कानून का खाका तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की। अधिकारी ने कहाकि समिति को चार हफ्ते के अंदर अपनी सिफारिशें सौंपने को कहा गया है। इसके बाद अगस्त में विधानसभा के विस्तारित बजट सत्र के दौरान सरकार के लिए यूसीसी विधेयक पेश करने का रास्ता साफ हो जाएगा। मौजूदा विधानसभा सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहाकि राज्य मंत्रिमंडल दो जुलाई को होने वाली अपनी बैठक में मसौदा विधेयक पर विचार करेगी, ताकि इसे विधानसभा में पेश करने के लिए अंतिम रूप दिया जा सक...