नई दिल्ली, अप्रैल 1 -- सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के एसआईआर के तहत 31 मार्च कुल 60 लाख आपत्तियों में से लगभग 47.4 लाख का निपटारा किए जाने पर बुधवार को गौर किया और इस प्रक्रिया में हुई प्रगति पर संतोष जताया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची एवं न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने इस प्रक्रिया की प्रगति के बारे में कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की ओर से मिले दो पत्रों का संज्ञान लिया। सीजेआई ने कहा कि हम इन तथ्यों एवं आंकड़ों से काफी खुश हैं और बहुत आशावादी हैं। उन्होंने इस बात पर गौर किया कि रोजाना करीब 1.75 लाख से दो लाख आपत्तियों का निपटारा किया जा रहा है।शीर्ष अदालत को बताया गया कि निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने या हटाए जाने के खिलाफ अपीलों की सुनवाई के लिए 19 अ...