नई दिल्ली, अक्टूबर 9 -- लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। योगी सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस संदेश को पूरी तरह से भ्रामक बताया है जिसमें कहा गया है कि फ्री राशन के लिए नया मोबाइल फोन खरीदना अनिवार्य कर दिया गया है। खाद्य एवं रसद विभाग के प्रमुख सचिव एवं आयुक्त अनिल कुमार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत पात्र राशनकार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था पूर्ववत सुचारु रूप से संचालित है। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों पर निःशुल्क राशन प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को पहले मोबाइल फोन खरीदने तथा ओटीपी सत्यापन कराने की अनिवार्यता संबंधी प्रसारित सूचनाएं पूरी तरह भ्रामक एवं तथ्यहीन हैं। विभाग द्वारा ऐसी किसी नई अनिवार्य व्यवस्था को लागू नहीं किया गया है। खाद्य आयुक्त ने ब...