रामगढ़, नवम्बर 24 -- केदला, निज प्रतिनिधि। सीसीएल की परेज परियोजना क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों ने सोमवार को हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल को आवेदन देकर वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार से जमीन का फॉरेस्ट क्लीयरेंस कराने का फरियाद आवेदन देकर किया है। आवेदन में ग्रामीणों ने संसद से कहा है कि हमलोग सीसीएल हजारीबाग प्रक्षेत्र के परेज परियोजना का लिज होल्डर एरिया के विस्थापित प्रभावित रैयत हैं। परियोजना क्षेत्र के राजस्व ग्राम परेज, दुरु कसमार और बारुघुटू गांव के रैयती, जीएम जेजे और नोटिफाईड फॉरेस्ट जमीन का भारत सरकार से अधिग्रहण लिया गया है। उक्त जमीन का फॉरेस्ट क्लीयरेंस नहीं मिलने के कारण सैकड़ो रैयतों को नौकरी एवं अन्य लाभ नहीं मिल पा रहा है। परेज प्रबंधन ने 2018 में जीएम जेजे रकवा 98.29 हेक्टर और नोटिफाई फॉरेस्ट रकबा 2.71 हेक्ट...