फिर से 'समुद्र मंथन' की तैयारी, सरकार ने दी मंजूरी; आखिर क्या है मकसद

नई दिल्ली, जुलाई 31 -- एक बार फिर से 'समुद्र मंथन' की तैयारी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को इसके लिए 84,084 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य गहरे समुद्री क्षेत्रों में तेल एवं गैस की खोज, अन्वेषण कुओं की ड्रिलिंग और नई खोजों के लिए साझा बुनियादी ढांचे के विकास में आंशिक सहायता प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत लागू की जाने वाली यह योजना समुद्री अन्वेषण से जुड़ी समूची मूल्य शृंखला में व्यापक हस्तक्षेपों का प्रावधान करती है।गहरे समुद्र में ड्रिलिंग अधिकारियों ने कहाकि इस योजना के तहत गहरे समुद्र और अति-गहरे समुद्री क्षेत्रों में प्रत्येक कुएं की ड्रिलिंग के लिए 650 करोड़ ...