नई दिल्ली, अप्रैल 15 -- सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग पर वीआईपी कल्चर समाप्त करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ी है। वाहनों पर लगी लाल-नीली बत्ती और सरकारी आई कार्ड दिखाकर मुफ्त में टोल प्लाजा पार करने की सुविधा पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब इसके अगले चरण में सांसदों, विधायकों, सरकारी अफसरों के नाम पर गलत तरीके से हासिल किए गए छूट वाले वीआईपी फास्टैग (एग्जेम्प्टेड फास्टैग) को काली सूची में डालने की तैयारी है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार गलत इस्तेमाल वाले एग्जेम्प्टेड फास्टैग की संख्या इस मद में जारी हुई कुल संख्या का 30 फीसदी है। इनके इस्तेमाल से हर साल 500 करोड़ रुपये राजस्व का नुकसान हो रहा है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विभाग ने एक केंद्रीय डैशबोर्ड तैयार किया है। यह देश भर के डाटा का मिलान करेगा। इसे आधार औ...