लखनऊ, मई 28 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास, पर्यावरण और मूलभूत सुविधाओं को तेजी से जमीन पर उतारने के लिए गुरुवार को बड़ा फैसला लिया गया। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों के लिए Rs.10,021 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई। बैठक में शामिल उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिए कि प्रदेश में पीएम आवास योजना के सभी लक्ष्यों को तय समय सीमा में पूरा किया जाए और हर पात्र गरीब तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे।

पर्यावरण संरक्षण के उपाय लखनऊ से बैठक में शामिल उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पांच जून विश्व पर्यावरण दिवस पर पूरे प्रदेश में 12 करोड़ पौधे लगाने का महाभिया...