गया, अप्रैल 30 -- जिले में राज्य खाद्य निगम से जुड़े पोलदार (लोडिंग-अनलोडिंग श्रमिक) इन दिनों सरकारी सुविधाओं से वंचित होने के कारण परेशानी झेल रहे हैं। श्रमिकों का कहना है कि बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं लेकिन जमीनी स्तर पर इनका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। पोलदारों के लिए लेबर कार्ड (श्रमिक पंजीकरण) के माध्यम से कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रावधान है। इसके तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर आश्रितों को चार लाख रुपये तक की सहायता और आंशिक अपंगता पर 50 हजार से एक लाख रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाती है। इसके अलावा बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा सहायता और महिला श्रमिकों के लिए मातृत्व लाभ भी शामिल हैं। बावजूद कई श्रमिक इन सुविधाओं से वंचित हैं। गया जिले में पोलदार श्रमिकों की स्थिति यह दर्शाती है कि योजनाएं ...