कानपुर, मई 20 -- कानपुर, प्रमुख संवाददाता। तकनीकी अव्यवस्था के कारण पंचायतों में विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल बंद होने से वार्षिक कार्ययोजना अब तक फीड नहीं हो सकी है। प्रदेश सरकार ने गांवों में विकास कार्य तेज करने के लिए राज्य वित्त आयोग की संस्तुति पर एक हजार करोड़ रुपये का बजट जारी किया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 शुरू हुए डेढ़ माह से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन पंचायतें नए विकास कार्य शुरू नहीं करा पा रही हैं। पोर्टल पर कार्ययोजना अपलोड होने के बाद वर्क आईडी जनरेट होने तक प्रशासनिक मंजूरी नहीं मिल सकती। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने में अब सिर्फ छह दिन बचे हैं। यह भी पढ़ें- सात दिन में 117 पर कार्रवाई की तलवार अब प्रधानों पर विकास कार्यों को लेकर जवाबदेही और राजनीतिक दबाव बढ़ गया है। विभागीय अधिकारी मौखि...