दुमका, मई 5 -- अंचल कार्यालय में सोमवार को पेसा (पंचायत उपबंध - अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियमावली-2025 के प्रभावी कार्यान्वयन को लेकर ग्राम प्रधानों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। अंचल निरीक्षक (सीआई) मनोज कुमार की उपस्थिति में आयोजित इस बैठक में ग्राम प्रधानों को नए नियमों और उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बैठक के दौरान सीआई ने स्पष्ट किया कि झारखंड सरकार द्वारा लागू पेसा नियमावली का मुख्य उद्देश्य जल, जंगल और जमीन पर ग्राम सभा की सर्वोच्चता को पुनर्स्थापित करना है। उन्होंने बताया कि अब किसी भी सरकारी परियोजना, भूमि अधिग्रहण या खनन कार्य के लिए ग्राम सभा की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। यह भी पढ़ें- टेढ़ागाछ प्रखंड मुख्यालय में प्रपत्र-1 का प्रारूप प्रकाशन बैठक में ग्राम प्रधानों को पेसा नियमावली के...