नई दिल्ली, अगस्त 18 -- परीक्षा का पेपर लीक करने के मामले में दोषियों और उनके परिवार वालों की चल और अचल संपत्ति जब्त करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। शीर्ष अदालत ने इस मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर यह निर्देश दिया। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ ने केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी करने के साथ ही मामले की सुनवाई 25 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

याचिका का प्रस्तुतिकरण इससे पहले, याचिकाकर्ता वकील ने पीठ से कहा कि पेपर लीक मामलों में समयबद्ध जांच और ट्रायल सुनिश्चित करने की मांग पर जोर नहीं दे रहे हैं क्योंकि पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन बिल, 2026 पास हो गया है, जो पेपर लीक रोकने वाले कानूनों को और सख्त बनाता है। याचिका में दोषियों और उनके प...