सिद्धार्थ, जनवरी 7 -- सिद्धार्थनगर, हिटी। सिविल डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ ने मंगलवार को डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री भारत सरकार को पत्र भेजा। जिसमें भारत सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग के गठन के लिए तीन नवंबर 2025 के नोटिफिकेशन में पेंशन पुनरीक्षण एवं अन्य पेंशनरी लाभों को सम्मिलित करते हुए पेंशन को गैर अंशदायी और गैर वित्त पोषित बताए जाने वाले क्लाज एप-थ्री व वित्त विधेयक 2025 में तिथि के आधार पर पेंशनरों में विभेद पैदा करने वाले अंश को हटाने की मांग की है। इंजीनियर्स संघ के अध्यक्ष भोलेंद्र यादव, सचिव राधेश्याम भारती, मंडल उप महासचिव संजय मौर्या, सदस्य अभिषेक सिंह, श्यामसुंदर गुप्ता, रामू यादव, मो. तलहा आदि ने संघ शिक्षारत डिप्लोमा छात्रों, कार्यरत कर्मियों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों, पारिवारिक पेंशनर्स के हितों का संरक्षण करता है। आठवें...