रांची, सितम्बर 27 -- रांची, वरीय संवाददाता। केंद्रीय कर्मचारी एवं अधिकारी परिसंघ के अध्यक्ष डॉ सहदेव राम ने कहा कि पेंशन पाना कर्मचारियों का संवैधानिक अधिकार है। इससे किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है।

पेंशन का अधिकार कहा कि इस समय भारत में 50 लाख केन्द्रीय कर्मचारी तथा 65 लाख पेंशनर्स हैं, जिनके वेतन, संरचना, लाभ और भत्ते संशोधन के लिए केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन किया है। 3 नवंबर 2025 को अधिसूचना जारी करते हुए आश्वस्त किया है कि आयोग अपनी रिपोर्ट 18 माह के अंदर प्रस्तुत कर देगी, जबकि 1 जनवरी 2026 से देय है।

पुरानी और नई पेंशन योजना 1951 से ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन की व्यवस्था चली आ रही है, इसके तहत पेंशन प्रणाली में अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत हिस्सा पेंशनर्स को मिलता है। 2004 के बाद से सेवा में आने वाले कर्मचारियों...