उन्नाव, अप्रैल 21 -- उन्नाव। वित्त विधेयक 2025 में पेंशनरों में तिथि के आधार पर विभेद पैदा करने वाले अंश को हटाकर पेंशनरों को आठवें वेतन आयोग की सीमा लाए जाने की मांग की। सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर एसोसिएशन की ओर से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा। जनपद के पेंशनरों ने बड़ी संख्या में एकत्र होकर बैठक में ज्ञापन के पूर्व पूरा समर्थन व्यक्त किया। मुख्य मांग के अतिरिक्त पेंशन के राशिकरण की कटौती 15 सालों के बजाय 10 सालों के बाद बंद किए जाने, कोरोना काल के लंबित 18 माह के डीए की किश्तों का भुगतान किए जाने आदि की मांगें सम्मिलित रहीं। यह भी पढ़ें- 8वें वेतन आयोग में शामिल करने व पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा इस दौरान केके मिश्रा, अध्यक्ष हृदयेशपाल सिंह, मंत्री बालगराम, पीडीएस रिटायर्ड एसोसिएशन के महामंत्री र...