लखनऊ, अगस्त 12 -- राजधानी लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड के बाद अवैध निर्माणों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। इसी महीने सुप्रीम कोर्ट के न्याय मित्र लखनऊ पहुंचकर चिह्नित अवैध भवनों का निरीक्षण करेंगे। इसे लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जिन भवनों को चिह्नित किया गया है उनमें पूर्व राज्यपाल और पूर्व कैबिनेट मंत्री समेत कई वीवीआईपी के भवन हैं। ऐसे में सवाल है कि इन वीवीआईपी के भवनों पर भी बुलडोजर चलेगा। प्राधिकरण ने उन सभी भवनों का विस्तृत ब्योरा तैयार कर लिया है जो सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर हैं। एलडीए ने प्रत्येक भवन की मंजिलों की संख्या, निर्माण की अवधि, उस समय तैनात अधिकारियों के नाम, की गई कार्रवाई और कार्रवाई न होने के कारणों तक का रिकॉर्ड संकलित किया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए...