नई दिल्ली, जुलाई 2 -- केंद्र सरकार और मुंबई पुलिस ने पूर्व जज गौतम पटेल को 2024 के दाऊदी बोहरा उत्तराधिकार फैसले को लेकर जान से मारने की कथित धमकियों की जांच से जुड़ी अपनी रिपोर्ट गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में प्रस्तुत की और अदालत ने इन्हें गोपनीय रखने का आदेश दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति गौतम अनखड़ की खंडपीठ ने कहा कि जांच के विवरण को सार्वजनिक करना उचित नहीं होगा।अदालत ने कहा कि हम सभी ने देखा कि 26 नवंबर, 2008 के आतंकवादी हमलों के दौरान क्या हुआ था। पूरी घटना का प्रसारण टेलीविजन पर किया गया था, जिससे जांच और अन्य कार्रवाई में बाधा आई थी। हम अब ऐसा नहीं चाहते। मुंबई पुलिस आयुक्त द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया कि न्यायमूर्ति पटेल और उनके परिवार को मिली धमकियों के संबंध में यहां दो गैर-संज्ञेय अपराध द...