पीपीपी मॉडल पर बनेगी रेंटल हाउसिंग नीति, श्रमिकों और वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा सस्ते आवास का लाभ

लखनऊ, अक्टूबर 6 -- प्रदेश में औद्योगिक श्रमिकों, प्रवासी मजदूरों, कामकाजी लोगों, अल्प आय वर्ग के परिवारों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए किफायती किराये के आवास उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार ने बड़ी पहल की है। शासन ने पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर रेंटल हाउसिंग नीति तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति गठित की गई है, जो विभिन्न वर्गों की जरूरतों के अनुरूप नीति का मसौदा तैयार करेगी। -

रोजगार स्थलों के पास मिलेंगे सस्ते मकान सरकार का उद्देश्य ऐसे लोगों को राहत देना है जो रोजगार के लिए दूसरे शहरों में आते हैं और महंगे किराये के मकानों के कारण आर्थिक दबाव झेलते हैं। प्रस्तावित नीति के तहत औद्योगिक क्षेत्रों, व्यावसायिक केंद्रों और बड़े रोजगार स्थलों के आ...