नई दिल्ली, जुलाई 17 -- गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार और 30 दिन तक हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को पद से हटाने से जुड़े विधेयक की जांच कर रही संसद की संयुक्त समिति (जेपीसी) ने शुक्रवार को अपने मसौदा रिपोर्ट (ड्राफ्ट रिपोर्ट) को मंजूरी देने का फैसला टाल दिया। खास बात यह रही कि यह फैसला तब लिया गया, जब समिति की पांच सिफारिशों पर एक-एक करके मतदान चल रहा था। संविधान (130वां संशोधन) विधेयक पर बनी संयुक्त समिति ने हाल ही में सदस्यों के बीच अपनी रिपोर्ट साझा की थी, जिसमें पांच सिफारिशें की गई थीं। शुक्रवार को जब समिति इन सिफारिशों पर अलग-अलग मतदान कर रही थी, तभी यह तय किया गया कि इस विषय पर सभी संबंधित पक्षों से और अधिक सलाह-मशविरा तथा सदस्यों के बीच आगे चर्चा की जरूरत है।

असहमति और मतदान एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ...