लखीमपुरखीरी, जनवरी 23 -- प्रधानमंत्री आदर्श गांव योजना में चयनित गांवों के विकास की कार्ययोजना तक अफसर नहीं बना सके। 2018 से अब तक जिले के 403 गांवों का चयन हुआ लेकिन कार्ययोजना महज 78 गांवों की ही बन सकी है। इस पर सीडीओ ने नाराजगी जताते हुए 15 दिन के अन्दर सभी गांवों की कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया है। वहीं जिन ग्राम पंचायतों के लिए बजट जारी हुआ था और खर्च नहीं हुआ वहां जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री आदर्श गांव योजना में वर्ष 2018-19 में जिले के 40 गांवों का चयन किया गया था। सीडीओ की समीक्षा में पता चला कि इन ग्राम पंचायतों के लिए 619 लाख का बजट मिला लेकिन अब तक 341 लाख रुपए खर्च हुए हैं। 277 लाख अब भी अवशेष है। इस पर नाराजगी जताते हुए कराए गए काम व खर्च धनराशि की जांच के साथ ही बची धनराशि खर्च करने का निर्देश दिया। बताते चलें कि...