नई दिल्ली, जून 25 -- पासपोर्ट के नागरिकता का प्रमाण नहीं होने संबंधी विदेश मंत्रालय के ताजा स्पष्टीकरण पर बहस छिड़ने के बाद सरकार की तरफ से गुरुवार को फिर से स्थिति साफ की गई है। केंद्र सरकार ने कहा कि यह प्रावधान 1967 के पासपोर्ट अधिनियम में पहले से है तथा पिछले 12 सालों के दौरान मोदी सरकार ने इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया है। पासपोर्ट कभी भी नागरिकता का सबूत नहीं रहा है। मुंबई हाईकोर्ट ने कुछ समय पहले नागरिकता से जुड़े एक विवाद में व्यवस्था दी थी कि सिर्फ पासपोर्ट के आधार पर किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण नहीं हो सकता है बल्कि नागरिक अधिनियम के प्रावधानों से ही यह संभव है। यह भी पढ़ें- इंफो::अमेरिका सहित एक दर्जन से अधिक देशों में पासपोर्ट नागरिकता का सबूत विदेश मंत्रालय ने कहा कि पासपोर्ट अधिनियम के प्रावधानों के तहत पासपोर्ट एक प...