मधुबनी, अप्रैल 3 -- मधुबनी,एक संवाददाता। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित रैयतों की समस्या को सुलझाने के लिए उद्देश्य से एक विशेष लीगल जागरूकता कार्यशाला का आयोजन शक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में नगर भवन में किया गया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य भूस्वामियों को उनके अधिकार, मुआवजा असेसमेंट की प्रक्रिया तथा उचित अपीलेट फोरम की जानकारी देना था, ताकि वे अनावश्यक परेशानी में न पड़े। कार्यशाला में एनएचआई के परियोजना निदेशक अभिषेक मिश्रा ने बताया कि कई मामलों में याचिकाकर्ता सीधे हाईकोर्ट में रीट पेटीशन दायर कर देते हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष पवन कुमार पाण्डेय ने अपने संबोधन में कहा कि पारा लीगल वॉलंटियर्स की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये स्वयंसेवक आम जनता को ली...
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