पटना, अप्रैल 6 -- उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जमीन से जुड़े मामलों में आम लोगों को त्वरित और पारदर्शी न्याय दिलाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दाखिल-खारिज, अपील वाद, राजस्व वसूली और लैंड बैंक से जुड़े कार्यों की नियमित समीक्षा से प्रशासनिक व्यवस्था और मजबूत होगी। अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए लंबित मामलों के तेजी से निष्पादन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। हड़ताल के कारण जिन नए लोगों को चार्ज दिया गया है उन्हें भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। लोगों के कार्य की गति बढ़ाने का दिशा-निर्देश देने के साथ कोई काम बाधित नहीं हो, इसकी तैयारी की जा रही है।उधर, मंगलवार को सूबे के सभी भूमि सुधार उप समाहर्ताओं (डीसीएलआर) को पटना बुलाया गया है। उपमुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विभागीय मुख्यालय में राज्यस...