नई दिल्ली, जुलाई 14 -- पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यू-टर्न लेते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका मंगलवार को वापस ले ली, जिसमें 75 मुस्लिम समुदायों समेत कुल 77 जातियों का अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) दर्जा रद्द कर दिया गया था। शुभेंदु सरकार के इस कदम के साथ ही बंगाल के 75 मुस्लिम समुदायों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई प्रभावित पक्ष या कोई अन्य अपील आगे बढ़ाना चाहता है, तो उसे इसकी इजाजत होगी। इस देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ को राज्य सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि सरकार याचिका वापस लेना चाहती है। पीठ ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को भी इस मामले पर अपन...