नई दिल्ली, अप्रैल 1 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत 31 मार्च तक कुल 60 लाख आपत्तियों में से लगभग 47.4 लाख का निपटारा किए जाने पर संतोष व्यक्त किया। शीर्ष अदालत ने कहा कि हम इन तथ्यों एवं आंकड़ों से काफी खुश हैं और बहुत आशावादी हैं।मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और विपुल एम. पंचोली की पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से मिले दो पत्रों पर विचार करने के बाद यह टिप्पणी की है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की ओर से भेजे गए पत्रों में कहा गया है कि एसआईआर के तहत 31 मार्च तक कुल 60 लाख आपत्तियों में से लगभग 47.4 लाख का निपटारा कर दिया गया है और रोजाना करीब 1.75 लाख से दो लाख आपत्तियों का निपटारा किया ज...