नई दिल्ली, अक्टूबर 15 -- केरलम विधानसभा ने गुरुवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया। इसमें केंद्र सरकार से राज्य के संशोधित प्रस्ताव को स्वीकार करने की मांग की गई है। संशोधित प्रस्ताव में 98 राजस्व गांवों में फैले 8,590.69 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पश्चिमी घाट के पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए) से बाहर रखने की मांग की गई है। बिजली, पर्यावरण और संसदीय कार्य मंत्री सनी जोसेफ ने विधानसभा में यह प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने केंद्र से आग्रह किया कि पश्चिमी घाट के पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र के संबंध में अंतिम अधिसूचना जारी करने से पहले केरल सरकार के संशोधित प्रस्ताव पर विचार किया जाए। इससे राज्य के लोगों के हितों की रक्षा की जा सकेगी। यह भी पढ़ें- ईको-सेंसेटिव जोन में पर्यावरण संरक्षण और जनभावनाओं के बीच बनेगा संतुलन

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