पटना, जून 3 -- पंचायत प्रतिनिधियों ने परिसीमन और आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव कराने को असंवैधानिक बताते हुए आंदोलन की घोषणा की है। बुधवार को दारोगा प्रसाद राय ट्रस्ट भवन में त्रिस्तरीय एवं कचहरी प्रतिनिधि महासंघ की बैठक में इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने का निर्णय लिया गया। बिहार बंद कराने सहित पटना में बड़ी रैली करने का निर्णय लिया। बैठक में मुखिया महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश राय ने कहा कि परिसीमन और आरक्षण व्यवस्था के बिना चुनाव कराना असंवैधानिक है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक समय यहां के पंचायती राज मंत्री थे, इसलिए उन्हें पंचायत प्रतिनिधियों के पक्ष में अपना निर्णय लेना चाहिए। यह भी पढ़ें- परिसीमन के बिना पंचायत चुनाव गलत, आंदोलन करेंगे : महासंघ जिस तरह पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायतों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण दे...