चंडीगढ़, मई 30 -- पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने ठेकेदारी प्रथा को खत्म कर दिया है। पंजाब मंत्रिमंडल ने सरकारी विभागों में 65,000 से अधिक कर्मचारियों को रेगुलर करने को मंजूरी दे दी है। सीएम भगवंत मान ने कहा कि अब आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत कर्मचारी सरकार के अधीन काम करेंगे। इसके लिए सरकार अध्यादेश लाएगी, जिसे राज्यपाल के पास भेजकर मंजूरी ली जाएगी ताकि जल्द इसका लाभ मिले। अध्यादेश के बाद मानसून सत्र में पंजाब स्टेट आउटसोर्स पर्सनल बिल-2026 व पंजाब कांट्रेक्टचुअल पर्सनल बिल-2026 लाए जाएंगे। मान ने कहा कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत कर्मियों की भर्ती का मकसद उन्हें निजी ठेकेदारी की मनमानियों और वित्तीय शोषण से मुक्ति दिलाना है। इसके अधीन कर्मचारी दो श्रेणी में बंटे होंगे। पहला खतरनाक श्रेणी और दूसरा गैर खतरनाक श्रेणी। खतरनाक श्रेणी में फायर ब...